पीएम आवास योजना में घोटाले की बू? सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश

सीएम धामी के सख्त निर्देश: पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का होगा पुनः सत्यापन, अपात्रों पर कार्रवाई के संकेत

देहरादून:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित आवास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) श्रेणी में दिए गए आवासों के लाभार्थियों का पुनः सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ केवल वास्तव में पात्र व्यक्तियों को ही मिले।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गलत तरीके से लाभ प्राप्त करने वालों और ऐसे लाभ देने में संलिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, भविष्य में जो भी आवास आवंटन किए जाएं, उनमें पूर्ण पारदर्शिता और पात्रता की पुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

🔹 शहरी विकास के लिए व्यापक निर्देश:

मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों के मास्टर प्लान को शीघ्र गति देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के साथ-साथ शहरों की धारण क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए ताकि अनियोजित विकास पर नियंत्रण लगाया जा सके।

उन्होंने शहरी विकास के संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा:

• जल संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाए।

• निर्माण कार्यों में वॉटर हार्वेस्टिंग और ग्रीनरी को अनिवार्य बनाया जाए।

• सभी निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा पारित नक्शों के अनुसार हों।

• अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए।

• आमजन की सुविधा को देखते हुए आवासीय नक्शों का समयबद्ध अनुमोदन हो।

🔹 नए शहर, बेहतर योजना:

मुख्यमंत्री ने राज्य के दोनों मंडलों में एक-एक नए शहर विकसित करने के लिए “स्प्रिचुअल ज़ोन” के रूप में क्लब किए जाने का सुझाव भी दिया। साथ ही, सभी वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं का वास्तविक मूल्यांकन कर भविष्य के अनुरूप ठोस योजना विकसित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने शहरी भूमि के उचित उपयोग, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के पुनर्विकास, और संतुलित विकास मॉडल अपनाने की भी बात कही।

🔹 पार्किंग समस्या के समाधान की ओर कदम:

प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी कि राज्य में 191 स्थानों पर पार्किंग निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें:

• 109 मल्टीलेवल पार्किंग

• 10 टनल पार्किंग

• 63 सर्फेस पार्किंग

• 9 ऑटोमेटेड पार्किंग
  शामिल हैं। इनमें से 48 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 47 पर कार्य प्रगति पर है।

बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।